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मोदी सरकार का नया प्लान रसोई गैस सब्सिडी में किया बड़ा बदलाव, जानिए अब किसके खाते में आएंगे पैसे?

Modi government’s new plan made a big change in LPG subsidy, know whose money will come in whose account now? हाल के महीनों में देश के 15 राज्यों के चुनिंदा जिलों में रसोई गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) पर सब्सिडी (Gas Subsidy) का लाभ दिया जा रहा था. लेकिन अब यह संख्या घटकर केंद्र शासित प्रदेशों समेत 8 राज्यों पर आ गई है। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार और कुछ उत्तर-पूर्वी राज्य शामिल हैं। यहां एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy) की व्यवस्था चलती रही।

रसोई गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) की इतनी ऊंची कीमत पर सरकार की क्या राय है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सरकार के आंतरिक मूल्यांकन से पता चला है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये तक देने को तैयार हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बढ़ी हुई कीमत पर एलपीजी सब्सिडी को लेकर सरकार की क्या राय है, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है.

सूत्रों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) को लेकर सरकार दो रुख अपना सकती है। पहले या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर की आपूर्ति करे। दूसरा, कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। सब्सिडी देने के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि 10 लाख रुपये की आय का नियम लागू रहेगा और कुछ चुनिंदा उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

सब्सिडी बंद है या चालू?

कुछ जगहों पर पिछले कई महीनों से एलपीजी पर सब्सिडी बंद है और यह नियम मई 2020 (LPG Subsidy New Rule) से चल रहा है। देश में कोविड महामारी के दौरान कच्चे तेल और गैस की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों में गिरावट के बाद यह कदम उठाया गया है। . हालांकि, सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से बंद नहीं किया है और यह प्रावधान देश के दूर-दराज के इलाकों में जारी है।

सब्सिडी पर इतना खर्च कर रही सरकार

सब्सिडी पर सरकार के खर्च पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2021 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत 3,559 रुपये खर्च किए गए थे। वित्त वर्ष 2020 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपये था। डीबीटी योजना जनवरी 2015 में शुरू की गई थी जिसके तहत ग्राहकों को गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए पूरी राशि का भुगतान करना होता है जबकि सब्सिडी का पैसा सरकार द्वारा उपभोक्ता के बैंक खाते में वापस कर दिया जाता है। यह रिफंड डायरेक्ट होता है, इसलिए इस स्कीम का नाम डीबीटीएल है।

1 सितंबर को सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी की थी। यह बढ़ोतरी 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर पर की गई थी। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपये हो गई है। मुंबई में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिलहाल 884.50 रुपये और चेन्नई में 900.50 रुपये है।

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