कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने अब BJP सांसद और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफ़े की मांग की है। इस विवाद में शुरू में NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के छात्र और CJI सूर्यकांत शामिल थे, लेकिन BCI के एक आदेश के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया।
CJP और उसके सहयोगी अब खुले तौर पर मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि अचानक शुरू हुए इस विवाद की असलियत क्या है और कैसे यह मामला लॉ के छात्रों के विवाद से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया।
धर्मेंद्र प्रधान के बाद मनन कुमार मिश्रा नया निशाना क्यों हैं?
CJP ने पहले NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के एक बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। उस आंदोलन के दौरान, संगठन के प्रमुख अभिजीत दीपके ने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की थी। अब, CJP ने अपना ध्यान एक और BJP सांसद की ओर केंद्रित किया है।
इस बार निशाना मनन कुमार मिश्रा हैं, जो बिहार से BJP सांसद और BCI के चेयरमैन हैं। दीपके और CJP का आरोप है कि NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के छात्रों के ख़िलाफ़ BCI की कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नतीजतन, संगठन अब मिश्रा के इस्तीफ़े की मांग कर रहा है। हालाँकि, यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि इस्तीफ़े की यह मांग CJP की ओर से की गई एक राजनीतिक मांग है; इसे अदालत के फ़ैसले या मनन कुमार मिश्रा के दोषी साबित होने जैसा नहीं माना जा सकता।
NALSAR में विवाद कैसे शुरू हुआ?
यह पूरा विवाद हैदराबाद की मशहूर लॉ यूनिवर्सिटी, NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के दीक्षांत समारोह से शुरू हुआ। 2026 बैच के कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर चीफ़ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत को आमंत्रित करने की तैयारी चल रही थी।
विवाद तब शुरू हुआ जब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने चीफ़ जस्टिस को दिए गए निमंत्रण का विरोध करते हुए एक पत्र लिखा। छात्रों ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों और उसमें शामिल प्रदर्शनकारियों के बारे में CJI की कथित टिप्पणियों का हवाला दिया। हालाँकि, CJI सूर्यकांत ने कई बार स्पष्ट किया है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था।
BCI के एक आदेश से हंगामा क्यों मचा? छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के चेयरमैन और BJP सांसद मनन कुमार मिश्रा ने मामले में दखल दिया। 13 अगस्त की शाम को बार काउंसिल ने एक कड़ा आदेश जारी किया। इसमें देश भर की सभी स्टेट बार काउंसिल्स को निर्देश दिया गया कि वे NALSAR के 2026 बैच के ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को वकील के तौर पर रजिस्टर (एनरोल) न करें।
इस आदेश का सीधा मतलब यह था कि ये छात्र देश में कहीं भी वकालत नहीं कर पाते। इस फ़ैसले से वकीलों, CJI और आम जनता के बीच भारी नाराज़गी फैल गई। CJI समेत कई लोगों ने सवाल उठाया कि शांतिपूर्ण विरोध के जवाब में छात्रों के प्रोफेशनल भविष्य को खतरे में डालने वाला इतना कठोर कदम क्यों उठाया गया।
जैसे-जैसे विरोध बढ़ा, BCI को पीछे हटना पड़ा
आदेश के बाद जब विवाद बढ़ा, तो BCI ने अपना रुख बदल लिया। काउंसिल ने कहा कि इस पूरे मामले में बाहरी लोगों की भूमिका थी और इसके लिए छात्रों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। नतीजतन, छात्रों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला वापस ले लिया गया और संकेत दिया गया कि उनके ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
हालाँकि, तब तक CJI इस मुद्दे को उठा चुके थे। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया: क्या मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफ़े का समय आ गया है? इस मोड़ पर, विवाद NALSAR के छात्रों के दायरे से आगे निकल गया; BCI की भूमिका और उसके चेयरमैन की जवाबदेही राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई।
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा; CJI ने BCI से सवाल किया—दखलअंदाज़ी क्यों?
अगले ही दिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुनवाई के दौरान, CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर ज़ोर दिया। BCI की भूमिका पर सवाल उठाते हुए CJI ने मौखिक रूप से टिप्पणी की: “छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है। उन्हें ऐसा करने से कौन रोक सकता है? यह मामला मेरे और छात्रों के बीच का है; BCI को दखल देने की क्या ज़रूरत थी?”
इस टिप्पणी ने पूरे विवाद के सबसे अहम पहलू को उजागर किया। सवाल अब सिर्फ़ यह नहीं था कि छात्रों ने कार्यक्रम में CJI को बुलाने का विरोध क्यों किया; बड़ा सवाल यह बन गया कि क्या विरोध करने के नतीजे के तौर पर किसी छात्र को वकालत के पेशे में आने से रोकना सही था। अभिजीत दीपके का अगला कदम क्या है?
CJP अब इस मामले को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। संगठन BCI के फ़ैसले, छात्रों के अधिकारों और उसके नेतृत्व की जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अभिजीत दीपके की रणनीति साफ़ है। NEET विवाद के बाद, वह अब एक ऐसे मुद्दे को उजागर कर रहे हैं जिसमें छात्रों का विरोध, कानूनी शिक्षा, कानूनी पेशे में नामांकन और BCI की शक्तियां – ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं।
हालांकि, यह देखना बाकी है कि इस्तीफ़े की CJP की मांग कितनी आगे बढ़ती है। फिलहाल, BCI ने अपना आदेश वापस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ने…